नमस्कार दोस्तों आज हम आपको प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की भारत सरकार द्वारा कई योजनाओं की शुरुआत की गयी है जिनका लाभ सीधा भारत की जनता को मिल रहा है। हम यहां पर लाये हैं उन सभी सरकारी योजनाओं की सूची हिंदी में जो आपके आगामी परीक्षाओ के लिये अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगी

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List of Important Schemes & Government Policies

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1) डिजिटल इंडिया –

डिजिटल इण्डिया (Digital India) कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2 जुलाई 2015 को की थी। डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम सरकारी विभागों एवं भारत के लोगों को एक दूसरे के पास लाने की भारत सरकार की एक पहल है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिणत करना है। यह कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) द्वारा परिकल्पित किया गया है। यह कार्यक्रम वर्तमान वर्ष से 2018 तक चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जायेगा।  डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सकें।
इस योजना का एक उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना भी है।
डिजिटल इंडिया के तीन कोर घटक हैं-
1 डिजिटल आधारभूत ढाँचे का निर्माण करना,
2 इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना,
3 डिजिटल साक्षरता।

2) प्रधानमंत्री जन धन योजना —

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की. इसकी घोषणा उन्होंने 15 अगस्त 2014 को अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण में की थी. इस योजना के प्रारंभ होने के पहले ही दिन कुल 1.8 करोड़ बैंक खाते खोले गए , जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उल्लेखित है. इस योजना के तहत खाता खोलने वालों को स्वदेशी रूपे डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपये का दुर्घटना सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया गया इस योजना के अंतर्गत 1 वर्ष में 7.5 करोड़ बैंक खाता खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है इस योजना का आदर्श वाक्य मेरा खाता भाग्य विधाता है.

3) स्वच्छ भारत अभियान-

प्रधानमंत्री ने 24 सितंबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान को मंजूरी दी जो, पिछली सरकार द्वारा शुरू किए गए निर्मल भारत कार्यक्रम का संशोधित रूप है. स्वच्छ भारत अभियान को औपचारिक रुप से महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया.इसके तहत 2019 तक यानी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक भारत को स्वच्छ बनाने का लक्ष्‍य किया गया है. इस मिशन के अंतर्गत केंद्रीय ग्रामीण विकास पेयजल स्वच्छता मंत्री नितिन गडकरी ने 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रत्येक गांव को 20 लाख रुपए देने की घोषणा की

इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि पूरे देश को खुले में शौच की प्रथा से मुक्त करवाना है
इस अभियान स्वच्छ बनेगा इंडिया के ब्रांड एंबेसडर अमिताभ बच्चन की है
इस योजना का ध्येय वाक्य कदम स्वच्छता की ओर है

4) मेक इन इंडिया –

एक नवीन राष्ट्रीय कार्यक्रम मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की  मूल रूप से यह एक नारा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है. इसके तहत भारत में वैश्विक निवेश और विनिर्माण को आकर्षित करने की योजना बनाई गई, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश में नए प्रौद्योगिकी व पूंजी के प्रबाह को बढ़ावा देना नई नौकरियों का सृजन करना तथा देश को वैश्विक विनिर्माण के मानचित्र पर स्थापित करना है डिजिटल शेर इस अभियान का लोगो है इसके अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की पूंजी से राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में होगा

5) प्रधानमंत्री उज्‍जवला योजना–

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत के गरीब परिवारों की महिलाओं के चेहरों पर खुशी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2016 को शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने 1 मई 2016 को यूपी के बलिया से की.उज्ज्वला योजना के तहत 3 करोड़ BPL परिवार की महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्‍शन दिया. प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि आने वाले में तीन वर्षों में 5 करोड़ गरीब परिवारों को जहां लकड़ी का चूल्हा जलता है, मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाएगा.बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने से देश में खाने पकाने की गैस की पहुंच सभी लोगों तक संभव होगी। इससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और उनके स्वास्थ्य की रक्षा होगी।
इससे खाने बनाने में लगने वाले समय और कठिन परिश्रम को कम करने भी सहायता मिलेगी। योजना से खाने पकाने की गैस के वितरण में कार्यरत ग्रामीण युवाओं को रोजगार भी प्राप्त होगा।

6) सांसद आदर्श ग्राम योजना–

प्रधानमंत्री मोदी ने 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की.इस योजना के मुताबिक, हर सांसद को साल 2019 तक तीन गांवों को विकसित करना होगा. इसका उद्देश्य भारत के गांव का भौतिक और संस्थागत ढांचे का संपूर्ण विकास करना है

7) अटल पेंशन योजना-

प्रधानमंत्री जन धन योजना की सफलता से उत्‍साहित देश की युवा पीढ़ी को ध्‍यान में रखकर तैयार की गई मोदी सरकार की यह एक और अहम योजना है.असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 18 से 40 वर्ष की उम्र के खाताधारकों को जो टैक्स नहीं देते है उनके लिए शुरू की गई है, इसमें 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर एक हजार से 5000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी

8) बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ-

प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इस योजना की शुरुआत की.100 करोड़ रुपये की शुरुआती राशि‍ के साथ यह योजना देशभर के 100 जिलों में शुरू की गई. यह योजना कन्या जन्म को प्रोत्साहित करने व उनकी पढ़ाई को सतत बनाए रखने के लिए शुरू की गई है फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को इस योजना का ब्रांड एंबेस्डर बनाया गया है

9) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-

गरीबी के खिलाफ लड़ाई और बेहतर रोजगार अवसर के लिए देश के लोगों खासकर युवाओं को कुशल बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई.20 मार्च 2015 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को बनाने और कार्यान्वित करने के लिए आधिकारिक तौर पर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय को हरी झंडी दिखाई। लगभग 1,500 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ, पीएमकेवीवाई के द्वारा देश के 24 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की उम्मीद की जा रही है, जो 10 एवं 12 कक्षाओं को छोड़ने वाले युवाओं पर और सामान्य आय वाले समूहों पर ध्यान केन्द्रित करेगा। इसकी शुरुआत करते हुए पीएम ने कहा, ‘अगर देश के लोगों की क्षमता को समुचित और बदलते समय की आवश्यकता के अनुसार कौशल का प्रशिक्षण दे कर निखारा जाता है तो भारत के पास दुनिया को 4 से 5 करोड़ कार्यबल उपलब्ध करवाने की क्षमता होगी.

10) स्टैंड अप इंडिया स्कीम–

इसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को नोएडा के सेक्टर-62 में की गई. इस योजना के लिए प्रधानमंत्री ने एक वेब पोर्टल की शुरुआत की. 10 लाख रुपये से 100 लाख रुपये तक की सीमा में ऋणों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहन दिया जाएगा. इसका मुख्य उद्देश्य देश में नव युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करना है

11) सुकन्‍या समृद्धि योजना-

इस योजना की शुरुआत पीएम मोदी ने 22 जनवरी 2015 को की. ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ योजना का ही विस्‍तार है, जिसका मकसद देश में बेटियों के लिए सकारात्‍मक माहौल तैयार करना है.सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य बेटियों की पढ़ाई और उनकी शादी पर आने वाले खर्च को आसानी से पूरा करना है। योजना के अंतर्गत बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए डाक घर में या बैंक में ‘सुकन्या समृद्धि योजना’ का अकाउंट खुलवाया जा सकता है। इस योजना पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होगा।

12) मुद्रा बैंक योजना-

प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की.इसके तहत मुद्रा बैंक छोटे एंटरप्रेन्‍योर्स को 10 लाख रुपये तक का क्रेडिट देतीहै और माइक्रो फाइनेंस इंस्‍ट‍िट्यूसंश के लिए रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करती है. इस योजना के तहत छोटे उद्यमियों को कम ब्याज दर पर 50 हजार से 10 लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा। केंद्र सरकार इस योजना पर 20 हजार करोड़ रुपये लगाएग। साथ ही इसके लिए 3000 करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी रखी गई है। मुद्रा बैंक छोटे फाइनेंस संस्थानों (माइक्रो फाइनेंस इंस्टिट्यूशन) को री-फाइनेंस करेगा ताकि वे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे उद्यमियों को कर्ज दे सकें। मुद्रा बैंक के प्रमुख उद्देश्य सूक्ष्म वित्त के ऋणदाता और कर्जगृहिता का नियमन और सूक्ष्म वित्त प्रणाली में नियमन और समावेशी भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए उसे स्थायित्व प्रदान करना।

13) प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति बीमा योजना-

यह सरकार के सहयोग से चलने वाली जीवन बीमा योजना है.इसमें 18 साल से 50 साल तक के भारतीय नागरिक को 2 लाख रुपये का बीमा कवर सिर्फ 330 रुपये के सलाना प्रीमियम पर उपलब्‍ध है.इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 9 मई 2015 को की थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) भी उनमें से एक है। यह मूल रूप से एक सावधि जीवन बीमा पॉलिसी है। इसका सालाना आधार पर या लंबी अवधि के लिए नवीनीकरण किया जा सकता है। पॉलिसीधारक की मौत होने पर यह उसे जीवन बीमा कवरेज मुहैया कराएगी।

14) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना-

इसकी शुरुआत भी 9 मई 2015 को ही की गई थी. इसमें 18 से 70 साल की उम्र के नागरिक की दुर्घटनावश मृत्‍यु या पूर्ण विकलांगता की स्‍थि‍ति में 2 लाख का कवर दिया जाता है. प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजना के तहत आवेदक को दुर्घटना बिमा पोलिसी प्रदान की जाती है जिसमे सिर्फ 12 रुपये का वार्षिक प्रीमियम भरना होता है|. इस योजना को प्रक्षेपित करने का मुख्य हेतु जो बेहद जोखिम उठानेवाले काम करते है उन्हें ये बीमा पोलिसी प्राप्त करवाना जिसे उनके साथ भविष्य में ऐसे कोई दुर्घटना हो जाए तो उन्हें कोई आर्थिक तकलीफों से गुजरना ना पड़े|

15) किसान विकास पत्र-

यह एक सर्टिफिकेट योजना है, जो पहली बार 1988 में लॉन्‍च की गई थी. नई सरकार ने से 2014 में री-लॉन्‍च, भारतीय डाक विभाग बचत के लिए योजनाओं को चला रहा है। ऐसी एक योजना है किसान विकास पत्र। आम आदमी के लिए छोटी बचत के रूप में एक अच्छी योजना है। किसान विकास पत्र में ब्याज की 7.6 प्रतिशत है। डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक 1 अप्रैल 2017 अथवा उसके बाद खरीदे गए किसान विकास पत्र पर 113 महीनों के बाद परिपक्वतता के तौर पर दोगुना राशि का भुगतान होगा।
किसान विकास पत्र में निवेश की न्यूनतम राशि 1000 रुपए है। अधिक‍तम में इसमें निवेश की कोई सीमा नहीं है। अब किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट के रूप में जारी किए जाते थे, लेकिन 1.7.2016 से पासबुक के स्वरूप में जारी किए जाते हैं

16) कृषि‍ बीमा योजना-

भारत किसानों का देश है जहां ग्रामीण आबादी का अधिकतम अनुपात कृषि पर आश्रित है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी नें 13 जनवरी 2016 को एक नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का अनावरण किया। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के उद्देश्य निम्नलिखित है- प्राकृतिक आपदा, कीट या बीमारी के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के बर्बाद होने की स्थिति में किसानों को बीमा का लाभ और वित्तीय समर्थन देना। किसानों को खेती के प्रगतिशील तरीके, उच्च मूल्य (आगत) इनपुट और कृषि में उच्चतर तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। खेती से होनेवाली आय को विशेष रूप से आपदा के वर्षों में स्थायित्व देने में मदद करना

17) प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना-

इसकी शुरुआत भी 1 जुलाई 2015 को ही की गई थी, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत सिंचाई के उन उपकरणों और योजनाओं पर सरकार भारी सब्सिडी दे रही है, जिनमें पानी, खर्च और मेहनत सबकी बचत होती है। योजना के अन्तर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को प्रभावी ढंग से विभिन्न फसलों में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

18) स्‍वायल हेल्‍थ कार्ड स्‍कीम–

इसी योजना को 19 फरवरी 2015 को आरंभ किया गया, इस योजना के तहत कृषकों को एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाएगा इस कार्ड पर मृदा की गुणवत्ता अपेक्षित उर्वरक आदि की मात्रा प्रयोगशाला परीक्षणों की रिपोर्ट दर्ज होगी सरकार इसके तहत किसानों को उनकी कृषि‍ भूमि की उर्वरकता के आधार पर स्‍वायल हेल्‍थ कार्ड जारी करती है.

19) हृदय योजना-

शहरी विकास मंत्रालय ने 21 जनवरी 2015 को इस योजना की शुरुआत की. इसका मुख्‍य उद्देश्‍य हेरिटेड सिटीज के विकास(इसका उद्देश्य विरासत शहरों को समेकित समावेशी और सतत विकास शील ) पर है. हृदय (विरासत शहर विकास और विस्तार योजना) सुलभ, जानकारी पूर्ण और सुरक्षित माहौल में भारत के प्रत्येक शहर की अद्वितीय विशेषताओं के प्रदर्शन के द्वारा संरक्षण, संरक्षन और विरासत महत्व पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने और भारतीय शहरों की “आत्मा” के पुनरोद्धार के लिए एक केन्द्रीय योजना है।

20) इंद्रधनुष-

इंद्रधनुष के सात रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य बच्‍चों में रोग-प्रतिरक्षण की प्रक्रिया को तेज गति देना है.इसमें 2020 तक बच्‍चों को सात बीमारियों- डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी से लड़ने के लिए वैक्‍सनेशन की व्‍यवस्‍था की गई है. इसे 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री जेपी नड्डा ने लॉन्‍च किया.

21) स्मार्ट सिटी मिशन –

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून को 4 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली शहरी भारत के कायाकल्प की तीन बड़ी योजनाओं की शुरुआत की। इनमें 100 शहरों की स्मार्ट सिटी परियोजना, 500 शहरों में शहरी सुधार और पुनरुद्धार के लिए अटल मिशन (अमरुत-AMRUT) एवं शहरी आवास मिशन (पीएमएवाई-प्रधानमंत्री आवास योजना) यानी 2022 तक सबको आवास योजना शामिल हैं। ये तीनों योजनाएं राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों व शहरी निकायों के साथ एक वर्ष के गहन विचार-विमर्श के बाद तैयार की गई हैं स्मार्ट सिटी के विकास के लिए प्रत्येक चयनित शहर को 100 करोड़ रुपए केंद्रीय सहायता दी जाएगी !

22) अमृत सिटी योजना-

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को शहरी भारत की तस्वीर बदलने के लिए अमरुत परियोजना ( AMRUT : Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation), स्मार्ट सिटी मिशन तथा सभी के लिए मकान (शहरी) कार्यक्रम की शुरुआत की। ये तीनों ही योजनाएं देश के शहरों से जुड़ी हुई हैं। इनमें 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों के लिए अटल शहरी पुनर्जीवन और परिवर्तन मिशन और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल हैं इस योजना में सर्वाधिक 64 शहर उत्तर प्रदेश राज्य से चुने गए है ! इसमें शहरी संरचना पर विशेष जोर दिया जाएगा तथा लंबी अबधि की परियोजना , शहरी कारीडोर , शहरी नवीनीकरण गरीबों के लिए शिक्षा स्वास्थ्य जैसी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएंगी

23) दीन दयाल उपाध्‍याय ग्राम ज्‍योति योजना-

इस योजना कब प्रारंभ 25 जुलाई 2015 को पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया इस योजना का लक्ष्य देश के सभी परिवारों को वर्ष 2022 तक अबाधित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराना है भारत के गांवों को अबाध बिजली आपूर्ति लक्ष्‍य करते हुए इस योजना की शुरुआत की गई है. सरकार गांवों तक 24×7 बिजली पहुंचाने के लिए इस योजना का बजट क्षेत्र 76 हजार करोड़ रुपए है

24) दीन दयाल उपाध्‍याय ग्रामीण कौशल्‍या योजना-

यह योजना ग्रामीण जगत के युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए लक्षि‍त है.25 सितंबर 2014 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू ने इसकी शुरुआत की. इसके तहत 18 साल से 35 साल के ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) गरीब ग्रामीण युवाओं को नौकरियों में नियमित रूप से न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ऊपर मासिक मजदूरी प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलों में से एक है। आजीविका गरीबी कम करने के लिए एक मिशन है जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का एक हिस्सा है

25) महात्‍मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना-

इस योजना की शुरूआत वर्ष 2012 में विदेश मंत्रालय द्वारा ईसीआर (Emigration Check Required) पासपोर्ट रखने वाले विदेशी भारतीय कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा (पेंशन एवं जीवन बीमा निधि) देने के लिए की गई थी। 5 अप्रैल, 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना को बंद करने की मंजूरी प्रदान की गई। सरकार के अनुसार इस योजना के तहत लाभ लेने वालों की संख्या बहुत कम हो गयी है। पिछले एक वर्ष से अधिक समय से इस योजना का चयन किसी ने नहीं किया है। इस योजना को बंद करने से प्रशासनिक और संबंधित दस्तावेज के रख-रखाव के व्यय की बचत होगी।

26)स्वर्ण भारत योजना-

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (गोल्ड मोनेटाईजेशन स्कीम) भारत सरकार की एक योजना है जिसकी घोषणा 2015-16 के बजट में की ग्यी थी। यह योजना स्वर्ण जमा योजना (गोल्ड डिपाजिट स्कीम) के स्थान पर शुरू की गई है। 5 नवंबर 2015 से यह यह योजना लागू है। इस योजना का उद्देश्य घरों व अन्य संस्थानों के पास निष्क्रिय पड़े लगभग 20000 टन स्वर्ण का उत्पादक कार्यों में इस्तेमाल करना एक भारत में सोने के आयात को कम करना है।

27) भारतम परियोजना-

4 मार्च, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘सेतु भारतम परियोजना’ का शुभारंभ किया। सेतुभारतम परियोजना का उद्देश्य वर्ष 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाना है। इस परियोजना के तहत 20,800 करोड़ रुपये की लागत से 208 रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) रेलवे अंडर ब्रिज (RUB) का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा करीब 1500 पुराने और खस्ता हाल पुलों को करीब 30 हजार करोड़ रुपये की लागत से चरणबद्ध तरीके से प्रतिस्थापना/चौड़ीकरण/मजबूत बनाकर सुधारा जाएगा।

28)प्रधानमंत्री आवास योजना-

प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है इस योजना का शुभारंम 25 जून,2015 को हुआ। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी को घर उपलब्द करना है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए सरकार Pradhan Mantri Awas Yojana चला रही है। यह आवास योजना उन लोगों के लिए चलाई जा रही है। जो ग्रामीण क्षेत्र के काफी गरीब परिवार है। और झुग्गी झोपड़ियों में निवास करते हैं। ऐसे गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा उन्हें आवास प्रदान किया जाता है।

29) प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान-

9 जून 2016 से प्रारंभ की गई इस योजना का उद्देश्य सुरक्षित मातृत्व बढ़ावा देना है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान भारत सरकार की एक नई पहल है, जिसके तहत प्रत्येक माह की निश्चित नवीं तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को व्यापक और गुणवत्तायुक्त प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना सुनिश्चित किया गया है। इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर उनकी गर्भावस्था के दूसरी और तीसरी तिमाही की अवधि (गर्भावस्था के 4 महीने के बाद) के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं का न्यूनतम पैकेज प्रदान किया जाएगा।

30) दीनदयाल अंत्योदय योजना-

भारत सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस के अवसर पर 25 सितंबर 2014 को ग्रामीण एवं शहरी निर्धनों के कौशल सुधार हेतु योजना का आरंभ किया यह योजना समाज के अंतिम छोर पर खड़े गरीबों का कल्याण करता है। इसका उदेश्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास एवं अन्य साधनों के माध्यम से रोजगार अवसरों की उपलब्धता बढ़ाकर निर्धनता को कम करना है। इस योजना का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा तथा 2017 तक 1000000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देकर में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना के लाभार्थी की न्यूनतम आयु 15 वर्ष रखी गई है तथा लाभार्थी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए दो लाख की सब्सिडी दी जाएगी तथा समूह में उद्योग स्थापित करने पर 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी.

31)भारतमाला परियोजना-

इसकी शुरुवात 31 जुलाई 2015 को हुई केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए बुनियादी ढांचे पर भारी भरकम खर्च की योजना बनायी है। इसके तहत देश में बड़े पैमाने पर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इस पर पांच वर्षो में लगभग 6.92 लाख करोड़ का निवेश होगा और कुल 83,677 हजार किमी सड़कों का निर्माण होगा। इसमें महाकाय ‘भारतमाला’ परियोजना भी शामिल है। यह परियोजना देश में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने में मददगार साबित होगी।

32) मेक इन इंडिया कार्यक्रम-

एक नवीन राष्ट्रीय कार्यक्रम मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश में नए प्रौद्योगिकी व पूंजी के प्रबाह को बढ़ावा देना नई नौकरियों का सृजन करना तथा देश को वैश्विक विनिर्माण के मानचित्र पर स्थापित करना है
डिजिटल शेर इस अभियान का लोगो है इसके अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की पूंजी से राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में होगा

33) सागरमाला परियोजना-

25 मार्च 2015 को केंद्र सरकार ने बंदरगाहों के विकास के लिए सागरमाला परियोजना की परिकल्पना और आधारभूत अवसंरचना को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। इससे कृषि में व्यापार और उत्पादन बढ़ेगा और देश विकास की राह पर तेजी से बढ़ेगा। सागरमाला परियोजना वस्तुतः हरित क्रांति जैसा एक अभियान होगी, जिसके तहत देश के कृषि उत्पादों का निर्यात समुद्र के रास्ते किया जाएगा। इससे होने वाली आय से सीधे किसानों को लाभ पहुंचेगा और उनकी आर्थ‍िक स्थि‍ति में सुधार होगा.

34) नमामि गंगे योजना-

गंगा को अविरल एवं निर्मल बनाने के लिए मोदी सरकार नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 13 मई 2015 देशभर में विभिन्न स्थानों पर 231 परियोजनाओं की शुरूआत हई, जिसमें नदी को साफ करने के लिए एसटीपी संयंत्र स्थापित करने की योजना शामिल है। सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए ‘नमामि गंगे’ नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नदी की सफाई के लिए बजट को चार गुना करते हुए पर 2019-2020 तक नदी की सफाई पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की केंद्र की प्रस्तावित कार्य योजना को मंजूरी दे दी और इसे 100% केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ एक केंद्रीय योजना का रूप दिया।

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